(१) देहायका विषयमा निर्णय गर्दा कानून, न्याय तथा
संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ः—
(क) नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने: नियम, गठन आदेश वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बनाउनु पर्ने निर्देशिका वा कार्यविधि,,
(ख) सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा देखिन आएका कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न,
 चौथो संशोधनद्वारा थप ।
 चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(ग) नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबीच हुने सन्धि, सम्झौता वा
समझदारी पत्रको मस्यौदा,
(घ) नेपाल सरकारले लिने वा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व सम्बन्धी विषय,
(ङ) कुनै विधेयक वा संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी हुने अध्यादेश सम्बन्धी विषय,
(च) नेपाल सरकारको सरोकार भएको मुद्दा मामिलासम्बन्धी विषय ।
(२) प्रचलित कुनै कानूनमा संशोधन गर्न वा नयाँ कानून बनाउन आवश्यक परेमा सम्बन्धित
मन्त्रालयले देहायका कुराहरु दर्शाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिनु पर्नेछ ः—
(क) कानून बनाउनु पर्ने आवश्यकता,
(ख) प्रस्तावित कानूनमा समावेश गरिनुपर्ने विषय ।